ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਇਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ’ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 60-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਗਾਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 6.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਉੱਪਰ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ-ਕਮ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 27.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਲੱਖ,  25 ਲੱਖ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੇਵਲ 7.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ, ਅਖ਼ਤਰ ਅਲੀ ਨੂੰ 45 ਹਜ਼ਾਰ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ 45 ਹਜ਼ਾਰ, ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੋ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 1.30 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ 1.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਫੋਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 29 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਗੀਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਗੀਤਕ ਟੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਇਕੀ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਹਵਾ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਇਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ।